धारा 370 के खात्मे ने
आतंक और अलगाववादियों की कमर तोड़ी है
जम्मू कश्मीर की आम जनता कभी पाकिस्तानी
आतंकवाद और अलगाववाद से मुक्त नहीं रही। संविधान की
धारा 370
और 35ए के चलते भारत का
यह अभिन्न राज्य भारत में होते हुए भी भारत के संविधान से अलग एक विशेष राज्य के
रूप में ही सुख सुविधाओं का उपभोग करता रहा। यहां के
सियासतदां शहंशाहों की तरह इस पर राज करते रहे और जनता गुलामों की तरह जीवन यापन
करती रही। यह ऐसा राज्य है जहां मुसलमान बहुसंख्यक
होते हुए भी संवैधानिक दृष्टी से अल्पसंख्यक हैं और शेष हिंदू यहां अल्पसंख्यक होते
हुए भी शेष भारत की तरह बहुसंख्यक माने
जाते हैं। संविधान द्वारा प्रदर्शित अल्पसंख्यकों को
मिलने वाले फायदे यहां के बहुसंख्यक
मुसलमान उठाते हैं और अल्पसंख्यक हिंदू उनके गुलाम बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर भारत के इस अभिन्न राज्य को यहां
के सियासतदानों ने एक मिनी पाकिस्तान जैसा बना कर रखा और भारत की सरकार को हमेशा
सिर दर्द देने का काम किया।
लेकिन
5
अगस्त 2019
को मोदी सरकार
ने अहम फैसला लेते हुए इस राज्य से धारा 370 और 35ए हटाकर विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया
जिसका परिणाम यह हुआ कि वहां के राजनेता, पाकिस्तान, आतंकवादी संगठन और अलगाववादी
बिलबिला रहे हैं। आज स्थिति यह है कि लगभग एक साल से कम समय
में यहां के बदलावों ने आम कश्मीरियों को इन जन शोषक परजीवीओं से मुक्ति का मार्ग
प्रशस्त किया है। धारा 370 हटने का जो सबसे गहरा असर यहां के राजनीतिक नेताओं और अलगाववादियों पर पड़ा है वह
अब दिखाई देने लगा है। धारा 370 हटाने के बाद मोदी सरकार ने अलगाववादियों को
या तो नजरबंद किया या जेल की सलाखों के
पीछे रखा। ऐसी स्थिति में अलगाववादियों को अपने एजेंडे
को चलाने की संभावना पूरी तरह से खत्म सी हो गई। जब से कश्मीर
में नए बदलाव आए हैं अलगाववादियों को पाकिस्तानी टेरर फंडिंग से पैसा आना बंद हो
गया तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली समस्त सुविधाओं पर ताला लगा
दिया गया। जिससे स्वाभाविक रूप में इन अलगाववादियों की
कमर टूटने लगी। इसी के चलते अलगाववादियों के सबसे बड़े नेता
सैयद अली शाह गिलानी का आल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस से इस्तीफा इसी बात की ओर
संकेत करता है कि अब कश्मीर घाटी में इनकी मनमानी नहीं चलने वाली। पाकिस्तान भी इन बदले हालातों में कश्मीर
में टूटी कमर वाले अलगाववादियों पर ज्यादा भरोसा नहीं
कर रहा जिसके चलते उसने अली शाह गिलानी को महत्व देना बंद कर दिया। अली शाह गिलानी ने इस बात से नाराज होकर भी ऑल
पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस से अपना इस्तीफा दिया है। यही नहीं
पाकिस्तान में ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस द्वारा एक नए व्यक्ति को संयोजक चुना
गया जिस के संबंध में गिलानी से सलाह मशविरा नहीं किया गया इससे भी गिलानी की नाराजी सतह पर आ गई। वस्तुतः अब अलगाववादियों में गंभीर फूट पड़
चुकी है। धारा 370 हटने के बाद इन अलगाववादियों को ना तो कश्मीर
की जनता महत्व दे रही है और ना ही पाकिस्तान महत्व दे रहा है। जिससे गिलानी आहत लगते हैं।
90 वर्षीय गिलानी विगत 10
महीनों के 370
रहित कश्मीर के
हालातों के बारे में यह जान गए हैं कि अब कश्मीर घाटी में अलगाववाद की जड़ें कमजोर
हो चली हैं क्योंकि अब ना तो पाकिस्तानी फंड मिलेगा और ना ही वे यहां अब युवाओं और
बच्चों को बरगला कर सेना पर पत्थर फिकवाने का काम करा सकेंगे। वस्तुतः गिलानी ऐसे अलगाववादी नेता रहे
जिन्होंने कश्मीर में आतंकवाद का नंगा नाच कराने में महारत हासिल कर रखी थी। वे जब चाहते तब कश्मीर में उत्पात होता रहता
था। गिलानी कश्मीरी युवाओं को पैसे के बल पर
बरगलाने और पत्थरबाज गैंग को सक्रिय करने का काम करते थे। भाजपा के
कश्मीर प्रभारी राम माधव के शब्दों में – ‘इस एक अकेले आदमी ने कश्मीर को हिंसा की
आग में धकेल कर हजारों युवाओं की जिंदगी तबाह की है। हुर्रियत
छोड़ने से उनके गुनाह खत्म नहीं होंगे’। जाहिर है
गिलानी हुर्रियत छोड़ने के बाद भी आरोपों से घिरे रहेंगे।
इसमें कोई शक नहीं कि खुर्राट अलगाववादी नेता गिलानी
कश्मीर घाटी में ऐसे शख्स रहे जिन्होंने कश्मीर के युवाओं को साथ लेकर अलगाववाद का संचालन किया। हालांकि इससे
पहले वे 70
के दशक में
लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते थे और चुनावों में भाग लेते रहे थे। पर 80 के दशक में वे कश्मीर घाटी में अलगाववाद की
पहचान बन गए थे। यही नहीं दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी में
उनकी उपस्थिति के बिना कोई कार्यक्रम नहीं होता था। अब जब वे यह महसूस करने लगे कि बदली हुई
परिस्थितियों में वे कश्मीर में हुर्रियत का कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते
उन्होंने खुद को अलग करना ही बेहतर समझा। दूसरी ओर
केंद्र शासन की सख्तियों ने भी वहां के राजनेताओं सहित भारत विरोधी एजेंडा चलाने
वालों पर लगाम कसी है। इसी वजह से न केवल अलगाववादी बल्कि आतंकवादी
गतिविधियों पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। कश्मीर में
सेना को आतंकवाद के खिलाफ खुली छूट और आम नागरिकों की बेहतरी के लिए अनेक जन
कल्याण योजनाओं के कारण राज्य की तस्वीर बदल रही है। पिछले 1
महीने में सेना
ने हिजबुल कमांडरों सहित लगभग 110 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है
जिससे वहां आतंकवादी भी खौफ में हैं। अब सेना ने
कश्मीर को आतंकवाद मुक्त क्षेत्र बनाना शुरू कर दिया है। अब सारे लोभ
लालचों के बावजूद युवा आतंकवाद की तरफ मुंह करने की बात नहीं सोचते। वे देश की मुख्यधारा में शामिल होना ज्यादा
बेहतर समझ रहे हैं। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश
बन जाने के कारण सत्ता के सारे सूत्र दिल्ली के पास आ गए जिससे आम कश्मीरी नागरिक
को ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं।
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